न्याय सम्पादनको लागि उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमा छानिई अध्ययन गर्न जाने जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले पारिश्रमिक सहितको अध्ययन बिदा पाउनेछ ।

तर त्यस्तो बिदा तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।